मनोहर सरकार प्रदेश के करीब साढ़े 3 लाख कर्मचारियों को दीपावली का तोहफा देने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ जल्द देगी। इससे पहले राज्य सरकार प्रदेश के कर्मचारी संगठनों की आशंकाएं दूर करना चाहती है। सभी कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाया है। मुख्य सचिव डीएस ढेसी सोमवार को सरकार की तरफ से कर्मचारी प्रतिनिधियों की व्यक्तिगत सुनवाई करेंगे। सरकार की मंशा है कि दीपावली या हरियाणा दिवस तक बढ़ा वेतन मिल जाए।
सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से पहले कर्मचारी संगठनों को विश्वास में लेना चाह रही है, ताकि बाद में किसी तरह का विवाद न हो। इन सिफारिशों का लाभ देने के लिए मुख्य सचिव ढेसी की अध्यक्षता में कमेटी पहले से बनी हुई है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन और कर्मचारी महासंघ समेत सभी संगठनों ने ढेसी कमेटी को अपने सुझाव दे रखे हैं। ढेसी कमेटी के साथ होने वाली बैठक में अगर वेतन आयोग की सिफारिशों पर सहमति बन जाती है तो कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के प्रारूप को वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा।
24 हजार न्यूनतम वेतन चाहते हैं कर्मचारी
हरियाणा में कर्मचारियों का सबसे बड़ा संगठन सर्व कर्मचारी संघ है। उसने करीब 2 दर्जन सुझाव सरकार को भेजे हैं। कर्मचारी चाहते हैं कि सरकारी विभागों में न्यूनतम वेतन 24 हजार रुपए प्रतिमाह किया जाए।
केंद्र ने तय किया था 18 हजार
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अगस्त माह से केंद्र ने लागू कर दिया है और इसके अनुसार न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपए रखा गया है। इससे पूर्व यह सीमा 7 हजार रुपए थी।
सरकार ने रखे हैं 4 हजार करोड़
प्रदेश सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लिए बजट में 4 हजार करोड़ की व्यवस्था की हुई है। हरियाणा सरकार ने घोषणा की थी कि लाभ पहली जनवरी से ही मिलेगा।
No comments:
Post a Comment