पटना। भाजपा नेता सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूछा कि सरकार किसके इशारे पर शहाबुद्दीन को संरक्षण दे रही है?मोदी ने मुख्यमंत्री को इस बात का खुलासा करने की चुनौती दी है। गुरुवार को उन्होंने कहा कि शहाबुद्दीन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दूसरी बार कड़ी फटकार से बिहार सरकार की जमकर किरकिरी हुई है। सरकार को वहां जवाब नहीं सूझा। क्या सरकार शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल में रखने और उससे जुड़े सभी मामलों की ट्रायल बिहार से बाहर कराने के लिए तैयार है?
मोदी ने कहा कि राज्य सरकार के वकील तो इन सारे सवालों के जवाब उच्च न्यायालय में नहीं दे पाए? सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी के साथ पूछा कि राज्य सरकार ने 45 मामलों में शहाबुद्दीन को जमानत दिए जाने को चुनौती क्यों नहीं दी?शहाबुद्दीन को जमानत मिलने तक सरकार सोई क्यों रही? राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्वीकारा है कि शहाबुद्दीन जेल में रह कर भी न केवल आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिलाता है बल्कि गवाहों को धमकाता भी है।
ऐसे में क्या शहाबुद्दीन के जेल से बाहर और बिहार में रहते उसके मामलों की निष्पक्ष ट्रायल संभव है? क्या प्रशांत भूषण की तरह बिहार सरकार भी सुप्रीम कोर्ट से शहाबुद्दीन को बिहार से बाहर रखने और उसके सभी मामलों की सुनवाई अन्य राज्यों में करवाने की अपील करेगी?
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